ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ (Farmer in action mode) ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 23 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ, ਡੱਬਵਾਲੀ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇੜੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ, ਫੰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਤਰਪਾਲਾਂ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਦਿ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ 2014 ਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੁਹਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਬਾਲਾ ਨੇੜੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ, ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਡੱਬਵਾਲੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇੜੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵਾਜਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਧਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਡੀਸੀ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੰਬਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
1. ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
2. ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
3. ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
4. ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
5. ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
6. ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
7. ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਲਈ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
8. ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
9. ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
10. ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ, ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮੀਟ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਭੱਤਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
11. 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
12. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
