ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਤੇ ਕੁਝ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਝਾਉਣ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਤੇ ਕੁਝ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਝਾਉਣ। ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਇਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਓ ਪਰ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ… ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ, ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤ ਜਾਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ।
ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਘੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜਮਾਰਗ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਹਰ ਵਾਰੀ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
