ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ: ਮਟਕਾ ਚੌਕ ‘ਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, SKM ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਟਕਾ ਚੌਕ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ ਚਾਹਹੀਦਾ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼
ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਤੇ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਮੰਚ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਉਂਟਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
