ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ‘ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ’ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ’ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਸੂਚੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ‘ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ’ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।

ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਨੇ 2016-17 ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚੋਂ 756 ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 532 ਮੁਲਜ਼ਮ (ਜੋ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ) ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਗਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਬਰੀ ਹੋਏ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਹੌਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਏਐੱਸਆਈ ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ‘ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ’ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਦਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ।

‘ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ’ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਕਿ ‘ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ’ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿਚ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ‘ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ’ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਾਗ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਲਕਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਤਰਜੀਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ।