‘ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਵੇ’, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

 ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਵੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸ਼ੰਕਰ ਮੋੜ, ਸਚਿਨ ਅਨੇਜਾ ਅਤੇ ਏਕਨੂਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।