ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੀਏਕਿਉਐੱਮ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜਝੰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਉਐੱਮ) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੀਏਕਿਉਐੱਮ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਅਰਵਿੰਦ ਨੌਟਿਆਲ ਨੇ ਉਕਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਡੀਸੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸੜੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ’ਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫਞ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੀਏਕਿਉਐੱਮ ਨੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਹਰ ਹਾਲ ’ਚ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਾਫ ਹਵਾ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਰਾਤ ‘ਹਵਾ’ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਜ੍ਹਾ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸ•ਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 772 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਵਾ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜਲਦ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਐੇੱਨਸੀਆਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹ ਉਖਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜ਼ੇ ਰਾਜ ’ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੜੀ ਪਰਾਲੀ
ਰਾਜ ਪਰਾਲੀ ਸੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ
ਪੰਜਾਬ 390
ਹਰਿਆਣਾ 225
ਯੂਪੀ 133
ਰਾਜਸਥਾਨ 21
ਦਿੱਲੀ 03
