ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਧਨਾਨਸੂ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ 19 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 10,031 ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਧਨਾਨਸੂ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 4 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 3200 ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ 81 ਹਜ਼ਾਰ 808 ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਥੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 13,147 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 2 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਰਨਗੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ
ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 4 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਚੱਬੇਵਾਲ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ 3037 ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੇ ਗਏ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 3,037 ਸਰਪੰਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 336 ਸਰਪੰਚ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 335 ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 334 ਸਰਪੰਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪਾਰਟੀ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
