ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ Chandigarh ਪੁੱਜੇ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ Chandighar ‘ਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Narendra Modi ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ Police ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ Narendra Modi ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫਰਸਟ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Narendra Modi ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ- ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫਰਸਟ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ Ease of justice ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ FIR ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Narendra Modi ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਇਸ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਗਏ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Narendra Modi ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ 1947 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ-ਕੀ ਸੁਪਨੇ ਲਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਲਈ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਨ। ਜੋ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Narendra Modi ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
