ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰੋਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੂਮੈਨ ਲਾਇਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੇ ਦਰਿੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਮੁੱਦਾ ਸਹੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਗਲਤ, ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ’ਚ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਸਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ’ਚ ਵੀ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਤੇ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਪਵਨੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਤੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਸਖਤ ਤੇ ਦਰਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਪਵਨੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 16ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਭੈਆ ਕਾਂਡ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ 2012 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 23 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ +’ਚ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਦਰਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਪਵਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸਖਤ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
