ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰੋ ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ‘ਵਿਵਾਦ ਸੇ Vishwas Yojana 2024’

ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਮ ਬਜਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੁਰਾਣੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕੌਣ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਾਭ ?

ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਕੀਮ 2024 ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਐਲਾਨੀ ਆਮਦਨ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ (ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਟੀ.) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਫਾਇਨੈਂਸ ਨੰਬਰ 2 ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Lower Settlement ਰਕਮ ਦਾ ਲਾਭ

ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਰਕਮ ਪੁਰਾਣੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਿਪਟਾਰਾ ਰਕਮ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾਣਗੇ

ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਕੀਮ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਵਾਦ ਲਈ ਫਾਰਮ 1 ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਾਰਮ-3 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲ, ਇਤਰਾਜ਼, ਅਰਜ਼ੀ, ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਨੀਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਾਰਮ 1 ਅਤੇ ਫਾਰਮ 3 ਘੋਸ਼ਣਾਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਯਾਨੀ www.incometax.gov.in ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 2.7 ਕਰੋੜ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਮੁਦਰਾ ਮੁੱਲ ਲਗਭਗ 35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।