ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਸੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ

 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਰੂਪ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੈ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਧਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਤੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਜੈ ਕਾਲੜਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।