ਵਕਫ਼ ‘ਤੇ JPC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਹੰਗਾਮਾ, ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਮਾਰਸ਼ਲ, ਓਵੈਸੀ-ਕਲਿਆਣ ਸਮੇਤ 10 ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਅੱਤਲ

ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਜੇਪੀਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਜੇਪੀਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ ਸਮੇਤ 10 ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਜੇਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ।

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੇਪੀਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਕਫ਼ ‘ਤੇ ਜੇਪੀਸੀ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੋ ਦਿਨ ਚੱਲੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਪੀਸੀ ਰਿਪੋਰਟ 27 ਜਾਂ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ-ਦਰ-ਧਾਰਾ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ-ਦਰ-ਪੁਆਇੰਟ ਚਰਚਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 27 ਜਨਵਰੀ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਜੇਪੀਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ?

ਵਕਫ਼ ‘ਤੇ ਜੇਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 31 ਜਨਵਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ-ਦਰ-ਧਾਰਾ ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਅਤੇ 25 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਰੀਕ ਬਦਲ ਕੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ ਦਰ ਧਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ 27 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਧਾਰਾ ਦਰ ਧਾਰਾ ਸੋਧ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਜ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਮੀਰਵਾਇਜ਼ ਫਾਰੂਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਲਿਆ ਗਿਆ।

500 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ

ਕਮੇਟੀ ਦੇ 21 ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 10 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 500 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 34 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 24 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।