Home Desh ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ...

ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ

14
0

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਡੀਵਾਲਾ ਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦਾ ਬੈਂਚ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ’ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੋਕੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਰੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਨਾਈ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਡੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 200 ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਹਿਮਤੀ ਰੋਕ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਡੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 200 ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ?ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ? ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 200 ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਲਚਕੀਲੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ।
Previous articleDelhi Election Result 2025: ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ BJP ਅੱਗੇ, ਓਖਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਰਾਨ
Next articleਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ MP ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦੰਗਾ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਲਿਆ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here