भारतीय सेना में अधिकारियों के प्रमोशन सिस्टम और कैडर स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव की तैयारी है. इसके तहत ब्रिगेडियर रैंक खत्म करने और कर्नल के बाद सीधे मेजर जनरल बनाने का प्रस्ताव रखा गया है. साथ ही, अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र 54 साल से बढ़ाकर 56 साल करने की भी सिफारिश की गई है. प्रस्ताव के मुताबिक, सेना में अधिकारियों को कम समय में प्रमोशन के ज्यादा मौके देने की योजना है. इसके लिए कर्नल बनने की समयसीमा 14 साल और मेजर जनरल के पे लेवल तक पहुंचने की समयसीमा 26 साल करने का सुझाव दिया गया है.
इस प्रस्ताव को रक्षा मंत्रालय के जरिए आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के सामने रखने की तैयारी है. आठवें वेतन आयोग को मई 2027 तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है. हालांकि, अभी यह केवल एक प्रस्ताव है. इस पर सरकार और वेतन आयोग की अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है.
क्यों बदलना चाहती है सेना प्रमोशन सिस्टम?
दरअसल, सेना में अधिकारियों का मौजूदा ढांचा पिरामिड जैसा है. यानी निचले रैंक पर अधिकारियों की संख्या ज्यादा है, जबकि ऊंचे पदों पर पहुंचने के मौके काफी कम हैं. इसकी वजह से कई योग्य अधिकारियों को लंबे समय तक प्रमोशन का इंतजार करना पड़ता है.
प्रस्ताव में बताया गया है कि सेना के करीब 86 फीसदी अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल या उससे नीचे के रैंक पर हैं. वहीं, कर्नल के पद करीब 10.5 फीसदी, ब्रिगेडियर के 2.5 फीसदी और मेजर जनरल के पद सिर्फ 0.8 फीसदी हैं.
14 साल में कर्नल, 26 साल में मेजर जनरल का प्रस्ताव
नए प्रमोशन सिस्टम में अधिकारियों के लिए सर्विस के आधार पर समयसीमा तय करने का सुझाव दिया गया है.
  • 4 साल की सेवा पर मेजर.
  • 10 साल की सेवा पर लेफ्टिनेंट कर्नल.
  • 14 साल की सेवा पर कर्नल.
  • 20 से 21 साल की सेवा पर मेजर जनरल रैंक.
  • 26 साल की सेवा पर मेजर जनरल के पे लेवल तक टाइम-स्केल प्रमोशन.
  • 27 से 28 साल की सेवा पर लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के लिए प्रावधान.
ब्रिगेडियर रैंक खत्म करने की तैयारी
इस प्रस्ताव का सबसे बड़ा बदलाव ब्रिगेडियर रैंक को खत्म करना है. अभी ब्रिगेडियर ब्रिगेड की कमान संभालते हैं, जबकि मेजर जनरल के पास आमतौर पर डिवीजन की जिम्मेदारी होती है. नए प्रस्ताव के मुताबिक, मेजर जनरल रैंक के अधिकारी ब्रिगेड और डिवीजन दोनों की कमान संभाल सकेंगे. इससे सेना के कमांड स्ट्रक्चर में एक रैंक कम हो जाएगा और अधिकारियों के प्रमोशन के रास्ते खुल सकेंगे.
रिटायरमेंट की उम्र भी बढ़ाने का प्रस्ताव
सेना के इस प्रस्ताव में कर्नल और उससे नीचे के रैंक के अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र 54 साल से बढ़ाकर 56 साल करने की सिफारिश की गई है. इसका मकसद अनुभवी अधिकारियों की सेवाओं का ज्यादा समय तक इस्तेमाल करना है.
इसके अलावा, शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी SSC अधिकारियों की संख्या बढ़ाने का भी सुझाव दिया गया है. नियमित कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों का अनुपात 1:1.1 रखने की बात कही गई है.
पहले भी हुई थी ब्रिगेडियर रैंक खत्म करने की चर्चा
ब्रिगेडियर रैंक खत्म करने का विचार नया नहीं है. साल 2018 में तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के कार्यकाल में भी इस पर चर्चा हुई थी. उस समय अधिकारियों के प्रमोशन और कैडर स्ट्रक्चर में बदलाव के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी बनाई गई थी. हालांकि, सेना के भीतर इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं बन पाई थी और इसे लागू नहीं किया गया.
अगर इस बार प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो सेना के प्रमोशन और कमांड सिस्टम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. इसका असर नौसेना और वायुसेना के रैंक स्ट्रक्चर पर भी पड़ सकता है, क्योंकि नौसेना में कमोडोर और वायुसेना में एयर कमोडोर का रैंक ब्रिगेडियर के समकक्ष होता है. फिलहाल सबसे अहम बात यह है कि यह बदलाव अभी प्रस्ताव के स्तर पर है. अंतिम फैसला सरकार और आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद ही होगा.

 

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