पंजाब सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में अपने कर्ज की सीमा बढ़ाने की मांग केंद्र सरकार के सामने रखी है।
पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार के आदे कर्ज सीमा बढ़ाने की मांग की है। राज्य सरकार ने केंद्र के आगे 10 हजार करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ाने की मांग की है। इसके लिए वित्त मंत्रालय ने केंद्र को लैटर भी लिखा है।
जिसमें लिखा है कि सरकार अधिक कर्ज उठाकर अपने खर्चों की पूर्ति करना चाहती है। इस वित्तीय साल में पंजाब की कर्ज लेने की सीमा 30,464 करोड़ रुपए है। जिसमें से जुलाई में पंजाब सरकार ने केंद्र से 13,094 करोड़ रुपए का कर्ज उठा लिया है।
इसके अलावा सरकार ने वित्तीय साल में 10 हजार करोड़ कर्ज सीमा की और जरूरत है। पिछले वित्तीय साल में राज्य सरकार के कर्ज लेने की सीमा 45, 730 करोड़ रुपए थी। जिसमें केंद्र सरकार ने 2387 करोड़ की कटौती की थी। जिसके बाद राज्य सरकार ने केंद्र को लैटर लिखा है और कर्ज बढ़ाने की मांग की है।
विरासत में मिला है कर्ज
राज्य सरकार ने केंद्र को लिखी चिट्ठी में कहा है कि पिछली सरकारों का कर्ज उन्हें विरासत के तौर पर मिला है। उसे वापिस करने के लिए राज्य सरकार को और कर्ज की जरूरत है।
क्योंकि पंजाब सरकार को 69,867 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाना है। जिसमें से 23,900 करोड़ की राशि केवल कर्ज और ब्याज की अदायगी है।
आर्थिक संकट से उबरने की कोशिश
आर्थिक संकट से निकलने के लिए पंजाब सरकार ने 7 किलोवॉट पर 3 रुपए बिजली सब्सिडी खत्म करने, तेल कीमतों में बढ़ोतरी, ग्रीन टैक्स लगाना शुरू कर दिया है। जिससे सरकारी खजाने में आदमन बढ़ेगी आमदनी होगी। सरकार को समय से मुलाजिमों को उनका वेतन देना है।
मंत्रालय ने नहीं सुनी तो पीएम के सामने उठाएंगे मुद्दा
अगर वित्त मंत्रालय कर्ज की सीमा को बढ़ाने के लिए कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई तो ऐसे में सीएम भगवंत मान इस मामले को प्रधानमंत्री भगवंत मान के समक्ष उठा सकते है।
क्योंकि केंद्र सरकार ने नेशनल सेहत मिशन व ग्रामीण विकास फंड की बकाया राशि जारी नहीं की है। इसी तरह वित्त कमीशन द्वारा दी गई राजस्व घाटा ग्रांट चालू वित्तीय साल के लिए कम होकर 1995 करोड़ रुपए रह गई।
