ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਭਾਵ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ. ਏ.) ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 19 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 643 (2015) ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਵੀ ਭੱਤਾ ਵਧਾਏਗੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ।
