Distance Education ਰਾਹੀਂ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ; HC ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰਵਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਵੈਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਮਾਰਚ, 2010 ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ, 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਿਗਰੀ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2012 ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਕਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਿਨਾਇਕ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸਿੱਕਮ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਐਮਐੱਡ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਕੁੱਲ 35 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਵੈਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਰਪਿਤ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।