ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੇ CM ਮਾਨ, BBMB ਸਮੇਤ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਹ ਮੁੱਦੇ

ਮਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ 10ਵੀਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਮੈਂਬਰ ਤੇ CEO ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਝੋਨਾ, ਕਣਕ, ਦਾਲਾਂ, ਕਪਾਹ ਆਦਿ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ।

ਅੱਜ, ਰਾਜ ਦੇ 117 ਬਲਾਕ “ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ” ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਬਕਾਇਆ ₹11,500 ਕਰੋੜ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਗਏ 11,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।