ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ, ਹਿੰਸਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝੋ

 ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਨਾਲ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ।

ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬੰਦ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੱਜ (09 ਜੁਲਾਈ) ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। AITUC (ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ), ਐੱਚਐੱਮਐੱਸ, ਸੀਟੂ, ਇਨਕਟ, ਇਨੁਟੁਕ, ਟੀਯੂਸੀਸੀ, ਏਆਈਸੀਸੀਟੀਯੂ, ਐੱਲਪੀਐੱਫ ਅਤੇ ਯੂਟੀਯੂਸੀ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਾਣੋ।

ਕੀ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ (19) (ਏ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਧਾਰਾ-ਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲਭਾਰਤ ਬੰਦ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਜਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਭੜਕ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੂਜੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿੰਸਕ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ?

ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1984 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ 2007 ‘ਚ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਪਹਿਲੀ ਜਸਟਿਸ ਥਾਮਸ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਨਰੀਮਨ ਕਮੇਟੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ CAA ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਗਤੀ ਫੜ ਲਈ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੇਜ ਟੂ ਪਬਲਿਕ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ 2020 ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹੀ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ।