Home Desh Majithia ਦੀ ਬੈਰਕ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ, ਮੁਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ‘ਚ... Deshlatest NewsPanjabRajniti Majithia ਦੀ ਬੈਰਕ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ, ਮੁਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ ਜਵਾਬ By admin - July 17, 2025 56 0 FacebookTwitterPinterestWhatsApp ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠਿਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਬੈਰਕ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਬੰਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਿਆਂ ਨੇ ਨਿਊ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਬੈਰਕ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਸਿਰਹਾਣਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਜੀਠਿਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠਿਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਬੈਰਕ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠਿਆ ਵਿਧਾਇਕ ‘ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਮੈਨੁਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰੇਂਜ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਤੇ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ (ਗਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ ਅਰੈਸਟ) ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੁਅਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠਿਆਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 540 ਕਰੋੜ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਸ਼ਿਮਲਾ ਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ 8 ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਮਜੀਠਿਆ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ੋਬਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਹਰਾ ਗੋਲਡ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਗੋਰਖਪੁਰ ਸਰਈਆ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗੋਰਖਪੁਰ ਸਰਈਆ ਡਿਸਟਿਲਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਨਗਰ ਕੋਠੀ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ 540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
