Trump ਦੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀ, ਚੁੰਬਕ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲਗੇਗਾ 200% Tariff

ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ ‘ਤੇ 50% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਪੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਚੀਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਓਵਲ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੀ ਜੇ ਮਯੁੰਗ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚੁੰਬਕ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 200% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਚੁੰਬਕ ਆਟੋਮੋਟਿਵ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ 50% ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ ‘ਤੇ 50% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ 27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਮਤਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਾਮਾਨ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਕਿਸ ਦਰ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ‘ਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਕਾਰਨ, 25% ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਚੀਨ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦਾ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰ

ਚੀਨ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੀਨ ਰੂਸ ਤੋਂ 13% ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 16% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1% ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 42% ਹੋ ਗਿਆ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਹੀ

ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ।” ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੀਨ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 12 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।