Punjab ‘ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ: ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ‘ਨੋ-ਵਰਕ’ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ‘ਨੋ-ਵਰਕ’ (ਕੰਮ ਬੰਦ) ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕੇਸਾਂ ਦੇ ‘ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ’ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ‘ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ’ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਗਲੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਕੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਰਨੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ‘ਪਿੰਡ ਅਦਾਲਤਾਂ’ (ਗ੍ਰਾਮ ਕੋਰਟ) ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੀਜੀ ਮੰਗ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਡਿਫੈਂਸ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ’ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਵਕਾਲਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।

ਤੀਬਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।