Home Desh ‘ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ’ Docu Series ‘ਤੇ Indian Government ਨੇ ਲਗਾਈ... Deshlatest NewsPanjab ‘ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ’ Docu Series ‘ਤੇ Indian Government ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ By admin - April 24, 2026 7 0 FacebookTwitterPinterestWhatsApp ਆਉਂਦੀ 27 ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ “ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ” ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ZEE5 ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਜਾਂ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸੀਰੀਜ ਦੇ ਰਿਲੀਜ ਹੋਣ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ‘ਚ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ), ਵੀ. ਨੀਰਜਾ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਕਈ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ਼ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਪਰਾਧ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾ ਮੰਡਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (CWP-PIL-107-2026) ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ: ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਹਦਾਇਤ: ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ZEE5 ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ, “ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ” ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ Normalise ਤੇ Romanticise ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਮ ਜਾਂ ਗਲੈਮਰਸ ਚੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ Section 69A(1) of the Information Technology Act, 2000, ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਬੰਧਾਂ IT (Procedure and Safeguards for Blocking for Access of Information by Public) Rules, 2009 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦਾ ਸੂ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ-ਅਧਾਰਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਫਾਰਮੈਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਵਾਧੂ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
