Trump ਨੇ ਤੋੜੀ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ 25% ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ!

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ‘ਤੇ 25% ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈਯੂ) ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ‘ਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

‘ਟਰਨਬੇਰੀ ਸਮਝੌਤੇ’ ‘ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਅਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰ ਸੌਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ “ਟਰਨਬੇਰੀ ਸਮਝੌਤਾ” ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਨਾਮ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। 25% ਟੈਕਸ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਐਲਾਨ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਉਲਝ ਗਿਆ?

ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। 2025 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਾਮਾਨ ‘ਤੇ 15% ਟੈਰਿਫ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸੀਮਾ ਘਟਾ ਕੇ 10% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਆਯਾਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਪਾਰ ਅਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ?

ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਗੇ।

ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ 1.7 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ (ਲਗਭਗ $2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ) ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ। ਯੂਰਪੀ ਅੰਕੜਾ ਏਜੰਸੀ, ਯੂਰੋਸਟੈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ 4.6 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲਗਭਗ 500 ਤੋਂ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਡੀਲ ਤਾਂ ਡੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੂਰਪ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਅਦਾ

ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਾਫ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀਲ ਤਾਂ ਡੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ।

ਯੂਰਪ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕਾਬਲੇਯੋਗ ਸਲੂਕ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।