ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਜੀਠਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 90 ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜਮ ਸੋਹੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਮਜੀਠਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮਜੀਠਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?… ਸਮਝੋ
-
30 ਮਈ ਨੂੰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਮਜੀਠਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ (ਜੋਬਨਜੀਤ) ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ।
-
31 ਮਈ ਨੂੰ, ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 11:30 ਵਜੇ, ਮਜੀਠੀਆ 50-60 ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨਾਲ ਮਜੀਠਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਰੋੁ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਹਥਿਆਰ ਲਹਿਰਾਏ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜਮ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
-
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਜੀਠਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
-
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਐਲਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
-
ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਦੱਸਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ।
