ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ “ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ” ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਫੈਲਾਉਣ ਜਾਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਡ ਜਾਂ ਬੀਐਨਐਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਸਮੇਤ ਮੌਜੂਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ – ਧਾਰਾ 86 – “ਬੇਰਹਿਮੀ” ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਾ 85 ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ
ਧਾਰਾ 85 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ “ਜ਼ਾਲਮ ਇਲਾਜ” ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਔਰਤ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।
