ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐੱਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਨਜੀਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਬ-ਸੋਇਲ ਵਾਟਰ ਐਕਟ 2008 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੌਦੇ ਬੀਜਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ 11 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਦੇ ਵੀ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
