ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 45 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਲਾਂਚ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਾਂਚ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
45 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਅਪਰੂਵਲ
ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 45 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਮਡ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ 45 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ 46ਵੇਂ ਦਿਨ ਡੀਮਡ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਰੂਵਲ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰੂਵਲ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣ ਲਈ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿਵਾ ਦੇਵੇਗੀ।
125 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 3 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਅਪਰੂਵਲ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ‘ਚ 125 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 45 ਦਿਨ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਰੂਵਲਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
15 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਮਿਲੇਗੀ Land Feasibility Report
ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਲ ਰਿਵੈਨਿਊ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੀਆਰਓ) ਯਾਨੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਮੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 15 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਲੈਂਡ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਲਾਂਟਾ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇੰਡਸਰਟਰੀਅਲ ਪਲਾਂਟ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Leasehold to Freehold
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਂਟਾ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ‘ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 250 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 250 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਚੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਹੈ।
ਸੈਲਫ਼ ਸਰਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਈ ਪਲਾਨ ਜਾਂ ਸਟੇਬਿਲਟੀ ਸਰਟਿਫਿਕੇਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਪੈਨਲਡ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨਿਅਰ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰੂਵਲਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ‘ਤੇ 260 ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੁਲ੍ਹਣਗੇ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਕਾਇਆ ਪਲਟ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 52 ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੜਕਾਂ, ਲਾਈਟਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਤੇ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਫਾਇਰ NOC ਲੈਣਾ ਹੋਇਆ ਆਸਾਨ
ਫਾਇਰ ਐਨਓਸੀ ‘ਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਲਫ ਸਰਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਐਨਓਸੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਪੈਨਲਡ ਐਰਕੀਟੈਕਟ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਪਲਾਨ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਹਜ਼ਰਡਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਫਾਇਰ ਐਨਓਸੀ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੈਲਿਡ ਰਹੇਗੀ।
Land Use Conversion Policy
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਕੰਨਵਰਜ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਲਾਂਟਾ ‘ਚ 10 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਜਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇਂ: ਸੀਐਮ ਮਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਏਟੀਐਮ ਵਾਂਗ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਲਾਨ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਢਾਂਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
