पंजाब सरकार द्वारा गठित 7 सदस्यीय समन्वय समिति 18 नवंबर को दोपहर 12 बजे श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के साथ बैठक करेगी और जगत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम, 2026 के प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा करेगी।
यह बैठक श्री अमृतसर साहिब स्थित उपायुक्त कार्यालय के कमरा नंबर 159 में आयोजित की जाएगी। पंजाब सरकार ने श्री अकाल तख्त साहिब की विशेषज्ञ समिति से इस बैठक में उपस्थित होने का अनुरोध किया है ताकि दोनों समितियों के बीच सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण वातावरण में सीधी बातचीत हो सके।
गठित समिति के बारे में जानें
पंजाब सरकार की समन्वय समिति राज्य के विभिन्न हिस्सों से अमृतसर साहिब पहुंच रही है। इसका मुख्य उद्देश्य इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सार्थक चर्चा करना और अधिनियम में आवश्यक संशोधनों पर आम सहमति तक पहुंचना है। राज्य सरकार द्वारा गठित इस उच्च स्तरीय सात सदस्यीय समन्वय समिति में श्री अकाल तख्त साहिब के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी रघुबीर सिंह, दमदमी टकसाल के प्रमुख संत ज्ञानी हरनाम सिंह खालसा, संत बाबा सेवा सिंह रामपुर खेड़ा, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) जसपाल सिंह, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) गुरबीर सिंह, आईपीएस (सेवानिवृत्त) जतिंदर सिंह औलख और विधि अधिकारी प्रीत इंदर पाल सिंह शामिल हैं।
इस चर्चा के दौरान अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों, श्री अकाल तक़्त साहिब द्वारा जारी आदेशों और कानून में आवश्यक संशोधनों सहित सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विचार किया जाएगा। सरकार बिना किसी पूर्व शर्त के बातचीत के लिए तैयार है, क्योंकि सरकार का दृढ़ विश्वास है कि ऐसे संवेदनशील मामले का सार्थक समाधान केवल आपसी संवाद, विश्वास, सहयोग और सहमति के माध्यम से ही संभव है।
पंजाब सरकार ने दोहराया है कि यह मामला सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रति सम्मान से सीधे तौर पर जुड़ा है। इसलिए, सिख समुदाय की भावनाओं को सर्वोपरि रखते हुए, इस मुद्दे पर पूरी गंभीरता, संवेदनशीलता और निष्ठा के साथ विचार करना अनिवार्य है।
सरकार ने संपूर्ण सिख समुदाय और आम जनता को आश्वस्त किया है कि वह इस मामले को सुलझाने के लिए पूरी तरह गंभीर और प्रतिबद्ध है। सरकार के प्रयास आपसी सद्भावना और रचनात्मक बातचीत के माध्यम से इस अत्यंत संवेदनशील मुद्दे को हल करने के लिए हर संभव प्रयास करने के उसके दृढ़ संकल्प को दर्शाते हैं।
यह उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इससे पहले श्री अकाल तक़्त साहिब द्वारा अधिनियम के प्रावधानों की समीक्षा करने और सुझाव देने के लिए गठित समिति के साथ परामर्श की प्रक्रिया पर चर्चा करने के लिए उच्च स्तरीय समिति के साथ विस्तृत बैठक की थी। बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया था कि अधिनियम के प्रावधानों पर चर्चा करने और आम सहमति तक पहुंचने के लिए श्री अकाल तक़्त साहिब द्वारा गठित समिति के साथ काम करते समय, इसके मूल भाव से कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए।
इस कानून को कमजोर नहीं होने दिया जाएगा – मुख्यमंत्री मान
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने स्पष्ट रूप से कहा था कि बेअदबी के दोषियों के लिए आजीवन कारावास और भारी जुर्माने का प्रावधान इस कानून की बुनियाद है और इसे किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा था कि इस कानून ने सिख समुदाय की आहत भावनाओं को शांत किया है, जो बेअदबी की बार-बार होने वाली घटनाओं से बेहद व्यथित थे।
मुख्यमंत्री ने दोहराया था कि श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा गठित समिति के साथ परामर्श की प्रक्रिया को रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कानून के मूल उद्देश्य, भावना और पवित्रता को बनाए रखा जाए।
पंजाब सरकार को उम्मीद है कि श्री अकाल तख्त साहिब की विशेषज्ञ समिति इस निमंत्रण को स्वीकार करेगी और 18 नवंबर को होने वाली बैठक में भाग लेगी, जिससे दोनों समितियां अधिनियम के मूलभूत उद्देश्यों की रक्षा करते हुए उसमें उचित, सार्थक और स्थायी संशोधन करने के लिए मिलकर काम कर सकेंगी।