ट्रांसपोर्टर का 1992 में अपहरण कर लिया गया और वह लापता हो गया।
अमरिक सिंह सकरी लुधियाना के रहने वाले एक ट्रांसपोर्टर थे। 25 नवंबर 1992 को वे अपने साले की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए होटल अमलतास पहुंचे थे। इसी दौरान तरनतारन पुलिस की एक टीम उन्हें अपने साथ ले गई। इसके बाद उनका कोई पता नहीं चला।
सीबीआई की जांच के अनुसार, तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारियों को टेलीग्राम के माध्यम से अमरिक सिंह को पद से हटाए जाने की सूचना दी गई थी। उनकी रिहाई के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया गया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ।
अमरिक सिंह के भतीजे दिलबाग सिंह ने भी इसकी पुष्टि की और कहा कि तत्कालीन एसएसपी अजीत सिंह संधू और डीएसपी गुरमीत सिंह रंधावा समेत छह पुलिस अधिकारियों ने अमरिक सिंह को उठाया था।
अगले दिन दिलबाग सिंह ने तरन तारन में अमरिक सिंह से भी मुलाकात की, लेकिन बाद में मुलाकात का इंतजाम करने वाले डीएसपी को धमकी दी गई।
पत्नी सुप्रीम कोर्ट पहुंची, सरकार ने कहा – मौत हो चुकी है
1996 में, अमरिक सिंह की पत्नी ने सर्वोच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि अमरिक सिंह की मृत्यु हो चुकी है। सरकार ने उनके अंतिम संस्कार से संबंधित विज्ञापन भी रिकॉर्ड पर रखे। हालांकि, परिवार ने सरकार के इस दावे को खारिज कर दिया। इसी बीच, सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब पुलिस द्वारा अज्ञात और लावारिस शवों के आधार पर किए गए अंतिम संस्कार के मामलों में सीबीआई जांच का आदेश दिया। अमरिक सिंह का मामला भी जांच के दायरे में आया।
सीबीआई ने 5 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, फिर एसएसपी की मौत हो गई
सीबीआई ने जनवरी 1999 में इस मामले की प्रारंभिक जांच शुरू की। इसके बाद फरवरी 2000 में अपहरण, अवैध हिरासत, रिकॉर्ड में छेड़छाड़ और आपराधिक साजिश के आरोपों पर एक नियमित मामला दर्ज किया गया।
2001 में, सीबीआई ने तत्कालीन डीएसपी (डी) तरन तारन गुरमीत सिंह रंधावा, तत्कालीन एसएचओ इंस्पेक्टर सुबा सिंह, एसआई सुरिंदर सिंह, कांस्टेबल परमिंदरजीत सिंह उर्फ बब्बू और एएसआई जसवंत सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।
चार्जशीट में तत्कालीन एसएसपी अजीत सिंह संधू को अपहरण की साजिश में मुख्य आरोपी बताया गया था। हालांकि, जांच के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।
अदालती अभिलेखों से महत्वपूर्ण साक्ष्य गायब पाए गए
2022 में शुरू हुए मुकदमे के दौरान सीबीआई द्वारा अदालत में पेश किए गए कई महत्वपूर्ण सबूत रिकॉर्ड से गायब पाए गए। इनमें गवाहों के बयान, शादी की तस्वीरें और वीडियो, साथ ही आरोपी पुलिस अधिकारियों के वाहन लॉगबुक शामिल थे।
इसके बाद, उच्च न्यायालय के आदेश पर रिकॉर्ड को पुनः तैयार किया गया। पीड़ित परिवार के वकीलों, सरबजीत सिंह, जगजीत सिंह और पुष्पेंद्र सिंह नट के अनुसार, कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए मामले के रिकॉर्ड को गायब कर दिया गया था।
