जिले में चेक बाउंस (एनआई एक्ट की धारा 138) से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए शनिवार को स्पेशल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लंबित और प्री-लिटिगेशन मामलों को आपसी सहमति से हल करवाना है, ताकि लोगों को लंबी कानूनी प्रक्रिया और खर्च से राहत मिल सके। लोक अदालत में हुए समझौते का फैसला अंतिम और बाध्यकारी होता है तथा इसके खिलाफ अपील का प्रावधान नहीं है।
इस दौरान चेक बाउंस से संबंधित कुल 1800 मामले निपटारे के लिए पहुंचे। मामले की जानकारी देते हुए माननीय न्यायाधीश प्रिया सूद ने बताया कि आज दूसरी एनआईए लोक अदालत आयोजित की गई है, जिसमें चेक बाउंस मामलों को आपसी राजीनामे के जरिए सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए जिला अदालत परिसर में सात बेंच, जबकि नकोदर और फिल्लौर में एक-एक बेंच स्थापित की गई है। कुल 1800 मामलों में से करीब 600 से 700 मामलों का निपटारा करने का लक्ष्य रखा गया है। लोक अदालत को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला और बड़ी संख्या में लोग अपने मामलों के समाधान के लिए पहुंचे।
न्यायाधीश प्रिया सूद ने कहा कि नेशनल लोक अदालत का आयोजन साल में चार बार किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के मामलों का निपटारा किया जाता है। लेकिन चेक बाउंस के मामलों पर विशेष ध्यान देने के उद्देश्य से यह स्पेशल लोक अदालत लगाई गई है। उन्होंने कहा कि लोग भी लंबी कानूनी प्रक्रिया और जेल जाने की नौबत से बचने के लिए आपसी समझौते के जरिए मामलों का निपटारा करवाना चाहते हैं। इसी कारण इस लोक अदालत में बड़ी संख्या में केस पहुंचे हैं।
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