आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने केंद्रीय शोध संस्थानों के आँकड़ों का हवाला देते हुए भाजपा को चुनौती दी है. उन्होंने कहा कि बताएं कि पंजाब की पराली का धुआं सिर्फ 20 मिनट में दिल्ली कैसे पहुंच सकता है. उन्होंने कहा कि 9 नवंबर को दिल्ली के पीएम 2.5 प्रदूषण में पराली के धुएं का योगदान महज 5 फीसदी था, जबकि पंजाब में इस साल पराली जलाने के मामलों में करीब 95 फीसदी की कमी आई है.
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए 1.62 लाख से अधिक मशीनें उपलब्ध कराई हैं. उन्होंने मांग की कि भाजपा दिल्ली के प्रदूषण के वास्तविक स्रोतों पर ध्यान दे और पंजाब के किसानों को बार-बार बदनाम करने के लिए बिना शर्त माफी मांगे. पराली प्रबंधन के लिए राज्य सरकार के प्रयासों का ब्योरा देते हुए उन्होंने केंद्र द्वारा मंजूर नकद ऋण सीमा (सीसीएल) में तत्काल बढ़ोतरी की माँग भी की, ताकि धान की खरीद निर्बाध रूप से जारी रहे.
आईएआरआई के आंकड़े का हवाला
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) की क्रीम्स (CREAMS) प्रयोगशाला के आंकड़ों का हवाला देते हुए अरोड़ा ने कहा कि पंजाब में वर्ष 2020 के दौरान पराली जलाने के 83,002 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2025 में यह संख्या घटकर 5,114 रह गई थी. मौजूदा सीजन में अब तक 4,657 मामले दर्ज किए गए हैं, जो 2020 के मुकाबले करीब 95 फीसदी कम हैं.
उन्होंने कहा, यह कमी पंजाब के किसानों के पूरे सहयोग से संभव हुई है. भगवंत सिंह मान सरकार ने किसानों को पराली प्रबंधन के लिए व्यावहारिक विकल्प और जरूरी साधन उपलब्ध कराए हैं.
आप की पंजाब इकाई के अध्यक्ष ने कहा, इन प्रयासों की सराहना करने की बजाय भाजपा जानबूझकर उन्हीं किसानों को बदनाम करने का अभियान चला रही है, जिन्होंने पराली जलाने के मामले कम करने में अहम योगदान दिया है.
प्रदूषण महज 5 फीसदी रह गया
वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली (सफर) तथा भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) के आँकड़ों का हवाला देते हुए अरोड़ा ने कहा कि 8 नवंबर को दीपावली के दिन दिल्ली के पीएम 2.5 प्रदूषण में पराली के धुएँ का योगदान 7.8 फीसदी था, जो 9 नवंबर को घटकर महज 5 फीसदी रह गया. उन्होंने बताया कि सीजन के दो दिनों को छोड़कर बाकी अवधि में इसका औसत योगदान 4 से 5 फीसदी के बीच रहा.
किसानों के धान खरीदने को प्रतिबद्ध
अरोड़ा ने कहा, ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (सीईईडब्ल्यू) के शोध, कुलकर्णी और उनके सह-लेखकों के अध्ययन तथा निर्णय सहायता प्रणाली (डीएसएस) की रिपोर्टें दिल्ली के प्रदूषण में स्थानीय स्रोतों के अहम योगदान को उजागर करती हैं. भाजपा बताए कि वह इन वैज्ञानिक साक्ष्यों को जानबूझकर नजरअंदाज कर दिल्ली के प्रदूषण का ठीकरा पंजाब के किसानों के सिर क्यों फोड़ रही है.
धान की खरीद के बारे में अरोड़ा ने दोहराया कि भगवंत सिंह मान सरकार किसानों के धान का एक-एक दाना खरीदने और उसके उचित भंडारण के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने बताया कि केंद्र द्वारा मंजूर करीब 40,000 करोड़ रुपये की नकद ऋण सीमा (सीसीएल) का पूरा उपयोग हो चुका है. इस साल धान की भरपूर पैदावार को देखते हुए इस सीमा में तत्काल बढ़ोतरी की जरूरत है.
