Punjab Pro TV (Parliament News): लोकसभा ने सोमवार को Tribunal Reforms Bill 2026 को विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच पारित कर दिया। बिल में देश के 16 प्रमुख Tribunals के प्रशासन, कामकाज, सदस्यों की नियुक्ति और शिकायतों की निगरानी के लिए National Tribunal Commission (NTC) बनाने का प्रस्ताव है।
केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री Arjun Ram Meghwal ने बिल को सदन में पेश किया। विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक को बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। यह नया कानून Tribunal Reforms Act, 2021 की जगह लेगा।
क्या है National Tribunal Commission?
प्रस्तावित National Tribunal Commission एक Central Supervisory Body के रूप में काम करेगा। इसका उद्देश्य 16 Tribunals के प्रशासन और कामकाज की निगरानी करना होगा।
आयोग की प्रमुख जिम्मेदारियों में Tribunal के Chairpersons और Members की Appointment Process, उनके कामकाज की समीक्षा और शिकायतों से संबंधित प्रक्रिया की निगरानी शामिल होगी।
इसके अलावा Commission द्वारा National Tribunal Data Grid तैयार किया जाएगा। इसमें Tribunals में लंबित मामलों, निपटाए गए Cases और अन्य महत्वपूर्ण न्यायिक आंकड़ों से संबंधित जानकारी उपलब्ध होगी।
किन 16 Tribunals पर लागू होगा Bill?
Tribunal Reforms Bill 2026 के तहत 16 प्रमुख Tribunals को प्रस्तावित व्यवस्था के दायरे में लाया जाएगा। इनमें प्रमुख रूप से:
- NCLAT – National Company Law Appellate Tribunal
- SAT – Securities Appellate Tribunal
- ITAT – Income Tax Appellate Tribunal
- NGT – National Green Tribunal
- AFT – Armed Forces Tribunal
- CAT – Central Administrative Tribunal
- TDSAT – Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal
- CESTAT – Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal
शामिल हैं।
केंद्रीय मंत्री के अनुसार, प्रस्तावित कानून से इन Tribunals को उनके संबंधित कानूनों के तहत मिले Jurisdiction और Powers में कोई बदलाव नहीं होगा।
National Tribunal Commission में होंगे 5 Members
प्रस्तावित Commission का Headquarters New Delhi में होगा। इसमें कुल 5 Members होंगे। इनमें:
- 1 Chairperson
- 2 Judicial Members
- 2 Technical Members
शामिल होंगे।
Chairperson के पद के लिए Former Supreme Court Judge या किसी High Court के पूर्व Chief Justice को पात्र माना गया है। Judicial Members के लिए High Court के पूर्व Chief Justice या Judge होने की योग्यता निर्धारित की गई है।
वहीं Technical Members के लिए Public Administration, Finance, Law, Accountancy, Banking, Management या Technology जैसे क्षेत्रों में कम से कम 25 साल का अनुभव जरूरी होगा।
Commission की Appointment कैसे होगी?
National Tribunal Commission के Chairperson और Members की नियुक्ति Central Government करेगी। हालांकि Chairperson और Judicial Members की नियुक्ति से पहले Chief Justice of India (CJI) से Consultation करना जरूरी होगा।
Chairperson और Members का कार्यकाल 5 साल का होगा। इसके अलावा Chairperson अधिकतम 70 वर्ष और Members 67 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकेंगे। कार्यकाल या निर्धारित आयु सीमा में से जो पहले आएगा, उसी के आधार पर पद समाप्त होगा।
